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नए साल से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत की!

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डी.के. सरजाल

रायपुर, 31 दिसंबर 2025

नए साल से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत की!

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20 आईएएस अधिकारियों को मिली उच्च पदों पर पदोन्नति – राज्य गठन के बाद पहली बार प्रमोशन आदेश साल के आखिरी दिन या नए साल की पहली सुबह जारी होने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने सभी प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। यह बड़ा फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नई ताकत और गति देगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली डीपीसी की बैठक में एक प्रमुख सचिव, छह सचिव, आठ विशेष सचिव और पांच संयुक्त सचिव के पदों पर प्रमोशन को हरी झंडी मिली। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज या कल (31 दिसंबर या 1 जनवरी) आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है।

प्रमुख प्रमोशन हाइलाइट्स:

प्रमुख सचिव – शहला निगार (2001 बैच)

वर्तमान में कृषि सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त। राज्य में प्रमुख सचिव के आधा दर्जन से ज्यादा पद खाली थे, लेकिन इस बैच में वे एकमात्र पात्र अधिकारी थीं। उनकी पदोन्नति से कृषि, ग्रामीण विकास और उत्पादन क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व मिलेगा।

सचिव – 2010 बैच के 6 अधिकारी

जे.पी. मौर्या

कार्तिकेय गोयल (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति – प्रोफार्मा प्रमोशन)

डॉ. सारांश मित्तर

पी.एस. एल्मा

रमेश शर्मा

धर्मेंद्र साहू

नोट: इसी बैच की रानू साहू निलंबन के कारण प्रमोशन से वंचित रहीं।

विशेष सचिव – 2013 बैच के 8 अधिकारी

गौरव सिंह (वर्तमान कलेक्टर, रायपुर)

अजीत बसंत (वर्तमान कलेक्टर, सरगुजा)

विनीत नंदनवार

इंद्रजीत चंद्रवाल (वर्तमान कलेक्टर, खैरागढ़)

जगदीश सोनकर

राजेंद्र कटारा (वर्तमान कलेक्टर, बलरामपुर)

पी.एस. ध्रुव

नम्रता गांधी (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति – प्रोफार्मा प्रमोशन)

संयुक्त सचिव – 2017 बैच के 5 अधिकारी

आकाश छिकारा

रोहित व्यास (वर्तमान कलेक्टर, जशपुर)

मयंक चतुर्वेदी (वर्तमान कलेक्टर, रायगढ़)

कुणाल दुदावत (वर्तमान कलेक्टर, कोरबा)

चंद्रकांत वर्मा

क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक?

बीते कई वर्षों से आईएएस प्रमोशन में देरी आम बात थी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने महीनों से इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया। प्रमुख सचिव स्तर तक की पदोन्नति के लिए केंद्र से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती – यह पूरी तरह राज्य स्तर का मजबूत और स्वतंत्र निर्णय है।

विष्णुदेव साय सरकार का यह कदम न केवल अधिकारियों में नया उत्साह भर रहा है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी, संतुलित और तेज बनाने का संकेत दे रहा है। नए साल 2026 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ प्रशासन पूरी नई ऊर्जा के साथ काम करेगा!

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