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छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: निर्णायक चरण में प्रवेश, आज से शुरू हुई मंत्री स्तरीय गहन चर्चा

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डी.के. सरजाल

 

नई योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर 4 दिनों की मंथन, 6 से 9 जनवरी तक चलेगी महत्वपूर्ण बैठकें

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रायपुर, 6 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। आज से महानदी भवन, नवा रायपुर में मंत्री स्तरीय बजट चर्चा की शुरुआत हो रही है, जो 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक लगातार चार दिनों तक चलेगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में सभी विभागीय मंत्री अपने विभागों के मुख्य बजट प्रस्तावों के साथ-साथ नवीन मद (नई योजनाओं, नई घोषणाओं और विशेष पैकेज) पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सहमति वाले प्रस्ताव अंतिम बजट में शामिल किए जाएंगे, जबकि असहमति वाले प्रस्ताव बाहर हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर अलग से समय निर्धारित किया गया है।

बैठक का दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम:

6 जनवरी (आज):

  • 11:00 बजे – उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन
  • 12:00 बजे – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
  • 02:00 बजे – पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल
  • 03:00 बजे – कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत

7 जनवरी:

  • 11:00 बजे – वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप
  • 12:00 बजे – राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा
  • 02:30 बजे – आदिवासी जनजातीय विकास, कृषि एवं मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम
  • 04:00 बजे – वित्त मंत्री ओपी चौधरी (वित्त विभाग)

8 जनवरी:

  • 11:00 बजे – उप मुख्यमंत्री अरुण साव
  • (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल-युवा कल्याण, नगरीय प्रशासन)
  • 02:30 बजे – स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी विभाग
  • 9 जनवरी (अंतिम दिन):
  • 12:00 बजे – महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
  • 02:00 बजे – उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • (गृह, पंचायत-ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी)

ये चार दिवसीय बैठकें राज्य की आर्थिक नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और नई घोषणाओं की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होंगी। बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

छत्तीसगढ़वासियों की नजरें अब इन बैठकों से निकलने वाली नई योजनाओं और बड़े ऐलानों पर टिकी हुई हैं।
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