कोरबा, 11 फरवरी 2026
जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार को दादरखुर्द स्थित निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताई। पार्ट-वन और पार्ट-टू में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को मार्च माह तक सभी निर्माण कार्य, जिसमें विद्युत व्यवस्था और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजना शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों से निर्माण की वर्तमान स्थिति, शेष कार्यों तथा गुणवत्ता मानकों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पेंटिंग, इंटीरियर वर्क और अन्य लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को आवास हस्तांतरित करने से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ताकि वे सुरक्षित और सुव्यवस्थित जीवन जी सकें।
पार्ट-वन एवं पार्ट-टू में कार्यों की सुस्त गति पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, दैनिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। विद्युत विभाग को कॉलोनी में समुचित बिजली व्यवस्था स्थापित करने को कहा गया, जिससे भविष्य में निवासियों को कोई असुविधा न हो। कलेक्टर ने जोर देकर कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसमें विलंब या कमजोरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं।”
निरीक्षण में निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सीडीएम सरोज महिलांगे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
सड़क और विकास कार्यों का भी लिया जायजा
निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर ने तहसील रोड और बाईपास रोड (मंडी से आरएसएस नगर मार्ग) का दौरा कर सड़क निर्माण की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने यातायात को सुगम बनाने और आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिले।
इसके बाद कलेक्टर ने रिस्दी चौक, प्रस्तावित गौधाम क्षेत्र तथा विकसित हो रहे मियावाकी वन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के आदेश संबंधित विभागों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जिले की प्रगति का आधार हैं, इसलिए इन्हें उच्च स्तर पर पूरा किया जाए।
यह निरीक्षण छत्तीसगढ़ सरकार की आवास और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाएगा, और मार्च तक सभी लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे।
