रायपुर, 29 जनवरी 2026: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हालिया आईपीएस प्रमोशन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कबीरधाम (कवर्धा) जिले के पुलिस अधीक्षक और 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी **धर्मेंद्र सिंह छवई** ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रमोशन प्रक्रिया में अपने साथ भेदभाव और अन्याय होने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले में होने के कारण और भी चर्चा में है।
धर्मेंद्र सिंह छवई ने अपने पत्र में बताया कि उनकी वरिष्ठता, स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड और सभी योग्यताएं पूरी होने के बावजूद उन्हें न तो जूनियर/सीनियर स्केल प्रमोशन मिला और न ही उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके ही 2012 बैच के कई अन्य अधिकारियों को डीआईजी पद मिल गया, जबकि उन्हें जानबूझकर प्रमोशन से वंचित रखा गया।
पत्र में प्रमुख बिंदु:
– पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विभिन्न प्रमोशन सूचियों (10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025) में उनके नाम पर विचार हुआ, लेकिन लोकायुक्त भोपाल में लंबित एक जांच का हवाला देकर प्रमोशन रोका गया।
– जांच लंबित कुछ अन्य आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन और लाभ दिए गए, जो भेदभावपूर्ण है।
– यह संविधान के अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन है, जिससे उनका मनोबल आहत हुआ है।
एसपी छवई ने पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की है। यह मामला पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा है और प्रशासनिक-राजनीतिक हलकों में गहन चर्चा का विषय बन गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता **सुरेंद्र वर्मा** ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार “अंधेर नगरी चौपट राजा” वाली स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर अपराधों के दागी अधिकारियों पर मेहरबानी बरस रही है, जबकि योग्य और क्षमतावान अफसरों को दरकिनार किया जा रहा है।
वर्मा ने आगे कहा, “डिप्टी सीएम और गृहमंत्री के गृह जिले का एसपी खुद दो पन्नों का पत्र लिखकर न्याय मांग रहा है। यह सरकार भ्रष्टाचार का गिरोह चला रही है, जहां पीड़ित ही प्रताड़ित हो रहे हैं और भ्रष्टों को संरक्षण मिल रहा है।” उन्होंने पूछा कि जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या हालत होगी?
यह मामला छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की छवि पर सवाल उठा रहा है, खासकर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुशासन के मुद्दे पर। अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय या पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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